आल इंडिया यूथ फेडरेशन नविन NEP और EIA-2020 को वापस लेने की मांग

(रोहित साहू) सुकमा:- देश एक तरफ कोविड 19 महामारी से जूझ रहा है लाखो लोग कोविड से संक्रमित है, जबकि  सरकार इस कोविड -19 महामारी लॉकडाउन का उपयोग कर अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही है, हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। तथा ईआईए 2020 की  अस्पष्ट अधिसूचना जारी की है जो जन विरोधी और अस्पष्ट है, जिन्हे यदि वापस नहीं लिया जाता है तो आल इंडिया यूथ फेडरेशन महामारी रोकथाम की गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए  जनचेतना के माध्यम से सरकार के दोनों निर्णयों का जमकार विरोद्ध और आंदोलन करेगा ।

सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामाजिक न्याय के खिलाफ और छात्रविरोधी बनाई है इसमें वर्णाश्रम शिक्षा प्रणाली, तीन भाषा नीति, तीसरी, 5 वीं और 8 वीं कक्षाओं के लिए सार्वजनिक परीक्षा, ३००० छात्रों से कम वाले संस्थानों को मर्ज करने, एकल पाठ्यक्रमों को समाप्त करना, शिक्षा का निजीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग को बढ़ाने, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा देश के गरीबों और ग्रामीण और सामाजिक रूप पिछड़े लोगों को अलग-थलग कर देगी ।

इसी तरह कॉर्पोरेट  हित में  *"व्यापार करने में आसानी"* और  पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बर्बाद करके पर्यावरण से समझौता करने वाली पर्यावरण सम्बन्धी अधिसूचना  *"ईआईए 2020 की अधिसूचना"* 11 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था, और 60 दिन की अवधि पूरी करने के बाद 11 जून को यह खत्म होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 जून करने का फैसला किया गया। जिसमे अब तक सिर्फ 1000 सुझाव ही सरकार तक पहुंच पाए है,जिसे सरकार कॉर्पोरेट हितो के आधार पर जल्दबाज़ी में लागु करना चाहती है, इस तरह सरकार पर्यावरण सम्बंधित अधिकारों को छीनने और पर्यावरण को कॉर्पोरेट  के फायदे के लिए  गैर जरुरी इंडस्ट्री  से प्रदूषित करने  का प्रयास कर रही है..!

कॉर्पोरेट परियोजनाओं के निर्माण के लिए पर्यावण अधिसूचना 2020 और नविन शिक्षा निति पूरी तरह से कॉर्पोरेट समर्थक और जन विरोधी है।